• सुशासन = भरोसायोग्य, पहुँचयोग्य र भ्रष्टाचारमुक्त सेवा (घुस-आर्थिक लेनदेन बन्द)
• कृषि = आम्दानीमूलक बनाउने (खर्च घटाउने, उत्पादन बढाउने, बजार सुनिश्चित गर्ने)
• युवा = सीप, रोजगारी र उद्यममार्फत सशक्त बनाउने
• स्वास्थ्य/शिक्षा = सेवामूलक बनाउने (गुणस्तर र पहुँच)
• बाढी/डुबान = जोखिम घटाउने (पूर्वतयारी र दीर्घकालीन समाधान)
• पूर्वाधार/अर्थतन्त्र = टिकाउ मर्मत-सम्भार र व्यापार-लजिस्टिक्स विस्तार (Dry Port/ICD सहित)
• पर्यटन/संस्कृति = पहिचानबाट आम्दानी (शिव सर्किट र मटिहानीका सम्पदाको संरक्षण)

• जिरो-टोलरेन्स: भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र घुस-आर्थिक लेनदेन विरुद्ध शून्य सहनशीलता ।
• सेवा पहुँचयोग्य र समावेशी: सदरमुकामदेखि पालिका/वडासम्मका सरकारी कार्यालयलाई नागरिकमैत्री, पहुँचयोग्य र समावेशी बनाउने पहल ।
• डिजिटल पारदर्शिता: मल-बीउ वितरणदेखि सेवाग्राही गुनासो/ट्र्याकिङसम्म "ट्र्याक हुने" प्रणाली ।
• अलपत्र योजना पहिला: बजेट/समन्वय अभावले रोकिएका योजनालाई प्राथमिकतामा राखी सम्पन्न ।
• संघ-प्रदेश-स्थानीय समन्वय: सिँचाइ, अस्पताल, बाढी नियन्त्रण, शिक्षा/प्राविधिक कलेज, Dry Port जस्ता ठूला मुद्दा संघीय तहमा बजेट/नीति सुनिश्चित ।
• जनतासँग सम्झौता, जनतालाई प्रतिवेदन: प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक सुनुवाइ/प्रगति प्रतिवेदन ।

जेन-जी आन्दोलनको मुख्य पुकार अनुरूप क्षेत्र नं. ३, सदरमुकाम जलेश्वर र सम्पूर्ण महोत्तरी जिल्लाका सरकारी कार्यालयलाई पहुँचयोग्य, समावेशी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने पहल, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र घुस-आर्थिक लेनदेन विरुद्ध शून्य सहनशीलता ।

सेवा लिन जाँदा हुने घुस/आर्थिक लेनदेन (भिड-सिफारिस-खर्च) बन्द गर्न नागरिक बडापत्र, एकद्वार सेवा, टोकन प्रणाली/लाइन व्यवस्थापन, गुनासो सुन्ने हेल्पडेस्क र अनुगमन संयन्त्र सुदृढ गर्ने ।

सार्वजनिक खरिद/बजेट खर्चमा पारदर्शिता: योजना विवरण सार्वजनिक, समाज अडिट र नतिजा, आधारित अनुगमन ।

जलेश्वर कारागारलाई मानवअधिकारमैत्री, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँदै आवश्यक भौतिक सुधार, स्वास्थ्य सेवा र पुनर्स्थापना कार्यक्रमसहित आधुनिकीकरणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।

"वैदेशिक बाध्यता घटाऔँ, स्थानीय सम्भावना बढाऔँ"

• क्षेत्रभित्रका बेरोजगार युवाको प्रोफाइल/सीप नक्सांकन (Skill Mapping) गरी रोजगारी/तालिमसँग जोड्ने ।
• कृषि-आधारित उद्योग, सेवा, साना उत्पादन, डिजिटल/व्यापारका लागि उद्यमशीलता (Entrepreneurship) प्रवर्द्धन: व्यवसाय योजना, मेन्टरिङ, सहुलियत ऋण पहुँचमा सहजीकरण ।
• जेन-जी युवाका लागि खेलकुद पूर्वाधार: multi-purpose mini-stadium तथा नियमित प्रतियोगिता/क्लब सहयोग ।
• युवालाई कुलत/लागूपदार्थबाट जोगाउन विद्यालय-समुदाय केन्द्रित सचेतना, परामर्श र पुनर्स्थापना पहुँच ।
• वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाको समस्या सुन्न/सहयोगका लागि विशेष सफ्टवेयर/प्लाटफर्म निर्माण गरी नियमित सम्पर्क ।

• स्वास्थ्य बीमामा पहुँच बढाउन सहजीकरण गर्ने मेकानिज्म बनाई लागू गर्ने ।
• जलेश्वर अस्पतालमा विशेष सेवा सञ्चालनका लागि भेन्टिलेटर र डायलसिस सुविधा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मानव स्रोत आपूर्ति, साथै नर्सिङ अध्ययनको व्यवस्थापन गर्ने ।
• यस क्षेत्रमा आम जनताको पहुँचमा हुनेगरी एम्बुलेन्स सेवा नेटवर्क स्थापना गराई कम्तिमा दुईवटा शववाहन उपलब्ध गराउने ।
• अन्तर-सरकार समन्वय गरी क्षेत्रभरीका असहाय नागरिकका लागि नसर्ने रोग (NCD) को निःशुल्क चेकजाँचको स्थायी संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

• क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयलाई 'नमुना विद्यालय' का रूपमा विकास गर्दै गुणस्तरीय शिक्षासहित कक्षा ११–१२ (+2) को पहुँच विस्तार गरिनेछ ।
• सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात कायम गराउने ।
• सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर कक्षाहरू अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गराउने (भौतिक संरचना छ तर बन्द हुने अवस्था अन्त्य) ।
• प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन प्रत्येक विद्यालयमा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गराउने ।
• रामानन्दन विशेश्वर महेन्द्र (रा.बि.म.) कलेजलाई विश्वविद्यालयसँग पूर्ण सम्बन्धनतर्फ लैजाने ।
• मनिपाल इन्जिनियरिङ कलेजको वर्तमान अवस्था, प्रगति र दीर्घकालीन रोडम्यापबारे सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टता गराई आवश्यक नीतिगत/प्रशासनिक पहल (गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा र स्थानीय अवसरसँग जोड्ने) ।

• वर्षायाममा रातु, विगही र अन्य साना खोलाबाट हुने बाढीले गर्ने कटान/डुबान न्यूनीकरण: नदी नियन्त्रण, निकास/ढल व्यवस्थापन, पूर्वसूचना (Early Warning) र सुरक्षित आश्रय ।
• कृषि क्षति न्यूनीकरण: बाढी-बीमा/राहत पहुँच सहज, सुरक्षित बीउ/भण्डारण व्यवस्था ।
• चुरे-भावर क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धमा संघीय/प्रदेश तहमा पहल: अवैध उत्खनन (Illegal extraction) रोक्ने, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन-ढुवानीमा कडाइ, संयुक्त अनुगमन र दण्ड-कारबाही ।
• क्षेत्रलाई सफा, सुघर, हराभरा र सुन्दर बनाउने लक्ष्यसहित फोहर व्यवस्थापन, हरियाली विस्तार, सार्वजनिक स्थान संरक्षण र वातावरणीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

• जलेश्वर र ग्रामीण सडकको मर्मत-सम्भारलाई पहिलो प्राथमिकता: वर्षायामको हिलो र हिउँदको धुलो घटाउन ड्रेनेजसहित टिकाउ सुधार ।
• अलपत्र योजनाको सम्पन्नता: बजेट/खिचातानीका कारण रोकिएका योजना टुंग्याउने ।
• पुल/कल्भर्ट/निकास प्रणाली: सडकसँगै पानी निकासको डिजाइन अनिवार्य ।
• डिजिटल कनेक्टिभिटी र सार्वजनिक सेवा पहुँच: सरकारी सेवा/सूचना "लाइन" होइन, अनलाइन/एकीकृत सेवा तर्फ ।
• क्षेत्र नं. ३ लाई कृषि, सेवा र सीमावर्ती व्यापारसँग जोडिएको व्यवस्थित व्यापारिक हबको रूपमा विकास गर्दै व्यापार व्यवस्थापन, बजार पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिनेछ ।
• जलेश्वर भन्सारलाई Dry Port/इनल्यान्ड कन्टेनर डिपो (ICD) को रूपमा विकसित गर्न DPR, स्थान/जग्गा पहिचान, बजेट सुनिश्चितता र चरणबद्ध कार्यान्वयन अघि बढाइने ।
• क्षेत्र नं. ३ मा बालमैत्री, महिला मैत्री, अपाङ्गता भएका व्यक्ति मैत्री र ज्येष्ठ नागरिक मैत्री सुविधासम्पन्न सार्वजनिक पार्क तथा विश्रामस्थल निर्माण गरिनेछ ।

• चारै पालिकाका धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थललाई टुरिजम करिडोरको रूपमा विकास गर्ने ।
• अन्तरदेशीय समन्वय गरी जलेश्वरस्थित महादेव मन्दिरलाई केन्द्रमा राखी "शिव सर्किट" को रूपमा प्रवर्द्धन गरी धार्मिक पर्यटन बढावा दिने ।
• जलेश्वरस्थित महादेव मन्दिरको समग्र सौन्दर्यीकरण, व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि आवश्यक प्राविधिक/कूटनीतिक पहल गरी युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन संघीय तहमा पहल गरिनेछ ।
• मटिहानीमा अवस्थित लक्ष्मीनारायण मठ, तस्मैया पिर बाबा, र मुलुककै सबैभन्दा पुरानो गुरुकुल राजकीय संस्कृत विद्यालयको संरक्षण, सम्बर्धन र पर्यटन/शैक्षिक सम्पदाका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने ।

• प्रत्येक वर्ष जनतासँग सार्वजनिक समीक्षा/सुनुवाइ र प्रगति प्रतिवेदन ।
• विकास बजेटको समाज अडिट/सार्वजनिक जानकारी ।
• नागरिक गुनासो/सुझावका लागि स्थायी सम्पर्क प्रणाली (फोन/डिजिटल/कार्यालय) ।
• नेपाली कांग्रेसलाई क्षेत्रका नागरिकको वास्तविक समस्या सुन्ने, समाधान खोज्ने र निरन्तर साथमा उभिने जनउत्तरदायी राजनीतिक शक्ति बनाउने प्रतिबद्धता ।

• सरकारी कार्यालय सेवा सुधार (नागरिक बडापत्र/हेल्पडेस्क/गुनासो ट्र्याकिङ) सुरु ।
• सिँचाइ/नहर-निकासका समस्या 'हटस्पट' पहिचान र मर्मत योजना सुरु ।
• मल-बीउ वितरण अनुगमन संयन्त्र + किसान दर्ता अद्यावधिक ।
• स्वास्थ्य बीमा सहजीकरण डेस्कको संरचना ।
• युवाको प्रोफाइल/सीप नक्सांकन सुरु ।
• Dry Port/ICD र मनिपाल इन्जिनियरिङ कलेजबारे सम्बन्धित निकायसँग औपचारिक समन्वय/रोकिएका प्रक्रियाको स्पष्टता ।

• जलेश्वर अस्पतालमा डायलसिस/भेन्टिलेटर सेवा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मानवस्रोत/व्यवस्थापन पहल ।
• एम्बुलेन्स नेटवर्क र शववाहन उपलब्धताको कार्यान्वयन ।
• विद्यालयमा विज्ञान/कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन सुनिश्चित, प्राविधिक शिक्षा विस्तारका प्रारम्भिक कार्यक्रम ।
• बाढी-कटान न्यूनीकरणका प्राथमिक संरचना/समन्वय र चुरे-भावर अवैध उत्खनन रोकथाममा संयुक्त अनुगमन ।

• दीर्घकालीन सिँचाइ समाधानतर्फ (सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन सहित) ठोस प्रगति ।
• कृषि-उद्यम/प्रशोधन र बजार पहुँच विस्तार ।
• टुरिजम करिडोर/शिव सर्किट तथा मटिहानीका सम्पदामार्फत स्थानीय आम्दानी वृद्धि ।
• जोखिम-सहनशील (resilient) पूर्वाधार, भ्रष्टाचारमुक्त सेवा र स्थानीय अर्थतन्त्रको विस्तार ।